The Modi Government is looking at the possibilities of introducing Tax on those withdrawing Rs.10 Lakh in cash in a year as it seeks to discourage the use of paper currency, crack down on black money and promote use of digital payments for all manners of transactions.
मोदी सरकार काले धन पर रोक लगाने के लिए और डिजिटल पेमेंट्स को कारगर बनाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है । बता दें कि सरकार एक साल में रु. 10 लाख निकासी पर तगड़ा टैक्स लगाने का सोच रही है । जिससे लोग कैश देकर लेनदेन कम करें और कालेधन की रोकथाम हो सके । बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी ।
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